नई दिल्ली (न्यूज़ ग्राउंड) आकाश मिश्रा : चुनाव से पहले फ्रांस से खरीदे जा रहे लड़ाकू विमान राफेल का मामला एक बार फिर गर्मा गया है. दिसंबर 2018 को आए सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को क्लीन चिट बताते हुए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस के आरोपों को झूठा बता रही थी,  राफेल सौदे  के दस्तावेजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो बातें बताईं हैं उससे एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है. सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राफेल सौदे से जुड़े कुछ अहम और सीक्रेट दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए. इसके बाद सरकार की आलोचना होने लगी. गुरुवार की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी  ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार से कई सारी चीजें गायब हो गई हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का काम ही है गायब करना. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक नई लाइन निकली है, 'गायब हो गया'. अब दो करोड़ युवाओं का रोजगार गायब हो गया, किसानों को सही दाम गायब हो गया, 15 लाख का वादा गायब हो गया, किसानों के बीमा का दाम गायब हो गया, डोकलाम गायब हो गया और अब राफेल की फाइलें गायब हो गईं. कल एक बड़ी रोचक बात हुई कि मीडिया के बारे में कहा जाता है कि हम आप पर जांच करेंगे, क्योंकि राफेल की फाइलें गायब हो गईं हैं, लेकिन जिसने 30 हजार करोड़ रुपए को घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइलों में साफ लिखा है, उस पर कोई जांच नहीं होगी. राफेल सौदे में मीडिया को जांच की चेतावनी दी गई लेकिन घोटाले में शामिल किसी के खिलाफ जांच की कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बचाने के लिए सरकार संस्थानों से खिलवाड़ कर रही है. बेसिक आइडिया है कि किसी भी चीज को तोड़-मरोड़कर नरेंद्र मोदी का बचाव करना है. चौकीदार को बचाकर रखना है. राहुल ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कारोबारी अनिल अंबानी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा- राफेल इसलिए समय पर नहीं आ पाया क्योंकि उसका पैसा अनिल अंबानी के पास पहुंच गया। फाइल में लिखा है पीएमओ ने सारी सौदेबाजी की। मोदी राफेल डील पर दैसो से समानांतर बातचीत कर रहे थे। अगर वे दोषी नहीं हैं तो खुद के खिलाफ जांच की इजाजत क्यों नहीं देते? इस पर जेपीसी को क्यों नकारा जा रहा है? प्रधानमंत्री ने रात में सीबीआई प्रमुख को हटाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें फिर इस पद पर लाया गया, लेकिन फिर हटा दिया गया। सबकी जांच होती है तो प्रधानमंत्री की भी होनी चाहिए। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक टेप में साफ कहा है कि (राफेल सौदे की) सारी फाइलें उनके पास हैं।  पहले आपने कहा कि राफेल में कुछ नहीं है। बाद में हमने बताया कि कुछ गड़बड़ हुई है। इसके बाद हिंदू अखबार ने नाम के साथ लिखा कि राफेल में गड़बड़ हुई। हमने जब जेपीसी की मांग की तो सरकार उसे नहीं मानी। प्रधानमंत्री खुद क्यों नहीं कहते कि मैं चौकीदार हूं, मैंने चोरी नहीं की है। उन्हें खुद इस मामले की जांच करानी चाहिए। राहुल ने राफेल डील पर आगे कहा, ‘‘पीएमओ समानांतर बातचीत क्यों कर रहे थे। उसका कोई कारण होगा। वरना नेगोशिएशन टीम तो अपना काम कर ही रही थी। अगर सरकार कह रही है कि राफेल सौदे के दस्तावेज चोरी होने से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन हुआ है, तो उस पर एफआईआर दर्ज कराएं। पीएमओ का मतलब प्रधानमंत्री ऑफिस नहीं। सीधे प्रधानमंत्री है।’ राहुल ने कहा- कल मैंने अखबार में पढ़ा कि जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए उनके परिवारों ने (एयर स्ट्राइक के) सबूत देने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि हमें चोट लगी है तो हमें दिखाइये कि क्या हुआ। राहुल ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री पठानकोट में आईएसआई को बुलाते हैं। वे पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ को गले लगाते हैं और फिर हमें पाक का पोस्टर बॉय कहा जाता है।’’ मोदी ने मध्यप्रदेश के धार में बुधवार को कहा  था, ‘‘एक तरह से देखें, तो भारत के ये महामिलावटी लोग पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए हैं। जब हमारी एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई और वह दुनिया में अलग-थलग पड़ गया, तो इस पड़ोसी मुल्क की इज्जत बचाने को ये महामिलावटी लोग ही आगे आ गए। इनमें से कोई व्यक्ति हमारी एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने लगा, तो कोई इस हमले में मारे आतंकियों की संख्या पूछने लगा। और तो और, ये लोग मोदी से अपनी नफरत के कारण पाकिस्तान को ही शांति का दूत बताने लगे।’’बता दें, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि राफेल डील से जुड़े कागजात चोरी हो गए हैं और याचिकाकर्ता उनका इस्तेमाल करके आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. यह बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक न्यूज पेपर की रिपोर्ट का जिक्र करने के दौरान कही.केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एजी वेणुगोपाल ने कहा, 'ये कागजात रक्षा मंत्रालय से पूर्व या वर्तमान कर्मचारी द्वारा चोरी किए गए हैं. ये गोपनीय दस्तावेज हैं और इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता.' इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उनसे पूछा कि सरकार ने इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की है. इसके बाद केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि हम लोग जांच कर रहे हैं कि कागजातों की चोरी कैसे हुई?  साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि राफेल के कागजात चोरी हो गए तो इसका मतलब है यह वे कागजात सही हैं. प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सच्चाई बाहर आ जाएगी. राफेल सौदे में हर व्यक्ति के खिलाफ जांच कीजिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी. रक्षा मंत्रालय की फाइलों में लिखा है कि राफेल सौदे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने समानांतर बातचीत की. तो प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच क्यों नहीं हो सकती. राफेल सौदे में प्रधानमंत्री मोदी ने बायपास सर्जरी की है, अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए खरीद में देरी की गई.