भारत का लोकतंत्र “जनता के द्वारा, जनता के लिए” कहा जाता है, लेकिन एक मूल प्रश्न आज भी अधूरा है—क्या इस “जनता” में आधी आबादी की बराबर भागीदारी सुनिश्चित है? महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सशक्त करने के लिए प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी ऐतिहासिक असंतुलन को सुधारने का प्रयास है। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण देकर महिलाओं को नीति-निर्माण की मुख्यधारा में लाना है, ताकि वे केवल सहभागी नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका निभा सकें। किंतु 1996 से निरंतर प्रयासों के बावजूद इसका प्रभावी क्रियान्वयन टलता रहा है, जो यह स्पष्ट करता है कि चुनौती केवल विधायी नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामाजिक मानसिकता और संरचनात्मक जटिलताओं से गहराई से जुड़ी हुई है। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि यह विधेयक पहली बार 1996 में प्रस्तुत हुआ और कई बार संसद में लाया गया, पर हर बार सहमति के अभाव में आगे नहीं बढ़ सका।

भारतीय इतिहास में स्त्री की भूमिका केवल पारिवारिक दायरे तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह समाज और ज्ञान की धुरी रही है। वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और लोपामुद्रा जैसी विदुषियों ने दार्शनिक वाद-विवाद में सक्रिय भागीदारी निभाई। मध्यकालीन काल में यह स्थिति सीमित हुई, पर आधुनिक युग में सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के माध्यम से स्त्री सशक्तिकरण की नींव रखी। स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू और अरुणा आसफ़ अली जैसी महिलाओं ने यह सिद्ध किया कि स्त्री केवल संघर्ष की प्रतीक नहीं, बल्कि परिवर्तन और नेतृत्व की वाहक है।

स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ सकी। लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी लंबे समय तक लगभग 14–15% के आसपास सीमित रही है, जबकि कई देशों में यह 25–30% से अधिक है। इसके विपरीत, भारत में पंचायत और स्थानीय निकायों में 33% (और कई राज्यों में 50%) आरक्षण ने एक सफल उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज लाखों महिलाएँ स्थानीय शासन का हिस्सा हैं और अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि उनके नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल प्रबंधन और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर अधिक प्रभावी और संवेदनशील निर्णय लिए जाते हैं। यह अनुभव यह साबित करता है कि आरक्षण केवल अवसर देता है, योग्यता पहले से मौजूद होती है।

समसामयिक संदर्भ में इस विधेयक की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। आज भारत तेजी से बदलते सामाजिक और आर्थिक दौर से गुजर रहा है—डिजिटल क्रांति, शिक्षा का विस्तार और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने उन्हें समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय बनाया है। फिर भी नीति-निर्माण के उच्च स्तर पर उनकी सीमित उपस्थिति यह दर्शाती है कि विकास का यह प्रवाह अभी संतुलित नहीं है। यदि निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं की समान भागीदारी नहीं होगी, तो नीतियाँ भी पूरी तरह समावेशी नहीं बन पाएँगी। विशेष रूप से महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे मुद्दों पर महिलाओं की सीधी भागीदारी नीति की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है।

अब प्रश्न यह उठता है कि 1996 से लगातार प्रयासों के बावजूद यह विधेयक पूरी तरह लागू क्यों नहीं हो सका। इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। उप-वर्गीय आरक्षण की मांग ने सहमति को जटिल बनाया, राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता संतुलन ने खुला समर्थन रोक दिया, और इसे जनगणना व परिसीमन से जोड़ देने के कारण इसका कार्यान्वयन टलता रहा। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण कारण सीटों का ‘रोटेशन सिस्टम’ भी है, जिसमें हर चुनाव में सीट बदलने की संभावना से नेताओं को अपने क्षेत्र खोने का डर रहता है। साथ ही, सामाजिक मानसिकता और राजनीतिक दलों की आंतरिक अनिच्छा भी बड़ी बाधा बनी रही, जहाँ महिलाओं को पर्याप्त टिकट और अवसर नहीं दिए जाते।

यदि इस विधेयक को प्रभावी रूप से लागू करना है, तो अब स्पष्ट और ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, इसे राजनीतिक लाभ-हानि से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करना होगा। दूसरा, उप-वर्गीय प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर व्यावहारिक और संतुलित समाधान निकालना होगा, ताकि सभी वर्गों की महिलाओं को न्याय मिल सके। तीसरा, इसे केवल परिसीमन से जोड़कर टालने के बजाय समयबद्ध तरीके से लागू करने की नीति बनानी होगी। चौथा, राजनीतिक दलों के लिए महिलाओं को न्यूनतम 33% टिकट देना कानूनी रूप से बाध्यकारी किया जाना चाहिए। यदि दल टिकट नहीं देंगे, तो आरक्षण का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। पाँचवां, महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण, डिजिटल सशक्तिकरण और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, ताकि वे प्रभावी नीति-निर्माता बन सकें। छठा, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को केवल संख्या तक सीमित न रखकर उन्हें महत्वपूर्ण समितियों और निर्णयकारी पदों में भी स्थान देना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, समसामयिक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ और महत्वपूर्ण सुझाव भी आवश्यक हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक राजनीतिक वातावरण तैयार करना, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और महिलाओं के खिलाफ राजनीतिक व सामाजिक हिंसा पर सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। राजनीति में महिलाओं के खिलाफ होने वाली मानसिक और सामाजिक बाधाओं को कम करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कानूनी प्रावधान करना। साथ ही, मीडिया और शिक्षा के माध्यम से समाज में यह संदेश स्थापित करना होगा कि नेतृत्व क्षमता लिंग पर निर्भर नहीं होती, बल्कि योग्यता और दृष्टि पर आधारित होती है।
अंततः, यह विधेयक केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता और उसकी विश्वसनीयता का प्रश्न है। जब तक संसद और विधानसभाएँ समाज के सभी वर्गों का संतुलित प्रतिनिधित्व नहीं करेंगी, तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा। नारी शक्ति विधेयक इस अधूरेपन को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह केवल प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाता, बल्कि शासन को अधिक समावेशी, संवेदनशील और प्रभावी बनाता है।

*“आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देना कोई विशेष सुविधा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की अनिवार्यता है। जब महिलाएँ निर्णय की मेज पर समान रूप से बैठेंगी, तभी भारत का लोकतंत्र वास्तव में पूर्ण, संतुलित और सशक्त बनेगा।”*

 डॉ संगीता त्यागी

असिस्टेंट प्रोफेसर

कालेज आफ वोकेशनल स्टडीज

दिल्ली विश्वविद्यालय
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