सरकार की तरफ से गरीबो को राहत राशन की दुकानों पर एक साल और नहीं बढ़ेंगे अनाज के दाम

 न्यूज़ ग्राउंड (नई दिल्ली) आकाश मिश्रा : सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत राशन की दुकानों पर मिलने वाले अनाज की कीमतों में बदलाव नहीं करने की घोषणा की है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि सरकार ने एक साल और दाम नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सरकार राशन की दुकानों पर मिलने वाले अनाज पर भारी-भरकम सब्सिडी देती है। राशन की दुकानों पर चावल तीन रुपये, गेहूं दो रुपये और मोटे अनाज एक रुपये प्रति किलो की सस्ती दरों पर मिलते हैं। पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीमतों को एक और साल तक नहीं बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सरकार ने गरीबों के हित को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून संप्रग सरकार के कार्यकाल में 2013 में पारित हुआ था। इसमें हर तीन साल में कीमतों की समीक्षा की व्यवस्था है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। केंद्र में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और राज्य सरकारों की ओर से भारत के गरीबों को सब्सिडी वाले खाद्य एवं गैर-खाद्य वस्तुओं का वितरण किया जाता है। राशन की दुकानों के जरिए देशभर के कई राज्यों में खाद्य वस्तुओं मसलन अनाज, गेहूं, चावल, चीनी, और मिट्टी का तेल का उचित मूल्य पर वितरण किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम, जो एक सरकारी स्वामित्व वाली निगम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संभालता है।