Breaking News
लव जिहाद और धर्मांतरण पर सख्त हुई योगी सरकार ने नए अध्यादेश को दी मंजूरी, अब नाम छिपाकर शादी की तो होगी 10 साल कैद !   |  चौधरी चरण सिंह की विरासत को डुबोता परिवार !  |  दलितों पर राजनीति करती आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार - आदेश गुप्ता  |  भाजपा दिल्ली प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों की घोषणा !  |  हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे राहुल गांधी के काफिले को रोक पुलिस ने की लाठीचार्ज !  |  Unlock 5 Guideline: गृह मंत्रालय ने जारी करी अनलॉक 5 कि गाइडलाइन, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद !  |  हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश, जीभ काटने आंख फोड़ने जैसी कोई बात नहीं - आईजी   |  संगठन द्वारा सौंपी गई नई जिम्मेदारियों का मैं सच्ची निष्ठा से निर्वाहन करूंगा - तरुण चुग !  |  भाजपा के नवनियुक्त केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा, यह रही सूची !  |  SSC ने घोषित की CHSL, CGL, JE, स्टेनो समेत सभी लंबित परीक्षाओं तारीख, 1 अक्टूबर से 31 अगस्त 2021 तक होंगे एग्जाम !  |  
न्यूज़ ग्राउंड विशेष
By   V.K Sharma 20/09/2020 :15:06
योगी सरकार ने बढ़ाया सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा, अब इतनी सीटें होंगी रिजर्व !
 

नई दिल्ली (न्यूज़ ग्राउंड) आकाश मिश्रा : यूपी में सरकारी नौकरियों में अब कुल 60 फीसदी पदों पर आरक्षण होगा। आरक्षण का कोटा 10 फीसदी आर्थिक रूप से कमजारों को शामिल किए जाने के बाद बढ़ा है। प्रदेश के सभी भर्ती आयोग अब इसके आधार पर ही विज्ञापन निकालकर आवेदन मांगेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है और भर्ती के लिए जो प्रस्ताव पूर्व से आए थे उसे वापस भेजकर इसमें संशोधन कराया जा रहा है।
भर्ती प्रस्ताव किए जा रहे संशोधित : राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-2020 जारी किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंहल ने निर्देश भेज रखा है कि इसे कड़ाई से लागू किया जाए। इसके आधार पर आर्थिक रूप से कमजोरों को 10 फीसदी आरक्षण देना अनिवार्य हो गया है। इसका फायदा केवल यूपी में रहने वालों को ही मिलेगा। यूपी के बाहर वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 21 फीसदी, अनुसूचित जनजाति दो फीसदी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही है। आर्थिक रूप से कमजारों को शामिल करने के बाद यह प्रतिशत 60 फीसदी हो जाएगा।
भर्ती परीक्षा में भी संशोधन पर विचार : अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके साथ ही भर्ती के लिए मौजूदा परीक्षा प्रणाली में बदलाव करना चाहता है। इसके लिए शासन के कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके मुताबिक प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का प्रस्ताव है। कार्मिक विभाग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इस संबंध में कुछ जानकारियां मांगी थी, इसका जवाब भेजा चुका है। प्रवीर कुमार, अध्यक्ष, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहते हैं कि आयोग सभी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोरों को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए प्रस्तावों को संशोधित करा रहा है। नए भर्ती विज्ञापनों में इसकी व्यवस्था कराई जाएगी, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप इस वर्ग को आरक्षण का फायदा मिल सके। 
 



V.K Sharma
Editor in Chief
Live Tv
»»
Video
»»
Top News
»»
ok
विशेष
»»


Copyright @ News Ground Tv