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राजनीति
By   V.K Sharma 26/04/2019 :23:24
देश की जनता कॉंग्रेस वाली जुगाड़ की सरकार नही ,मोदी जी के नेतृत्व वाली स्पष्ट बहुमत वाली सरकार चाहती है ---- मुख्तार अब्बास नकवी
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नई दिल्ली(न्यूज़ ग्राउंड) : लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने न्यूनतम आय योजना का मास्टरस्ट्रोक खेला है. इस योजना का लाभ देश के सबसे गरीब 5 करोड़ परिवार यानी 25 करोड़ लोगों को मिलेगा, जिसमें देश के हर व्यक्ति की न्यूनतम आय 6000 रुपये प्रतिमाह करने का लक्ष्य रखा गया है. अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को लागू करेंगी. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस ऐलान को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने गप्पू की चुनावी चौपाल का चकल्लस और चोचला करार दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने नेतृत्व में "जुगाड़ की सरकार" चाहती है लेकिन देश की जनता श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में "स्पष्ट जनादेश की सरकार" चाहती है। देश भर में भाजपा के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत के तहत आज अमरोहा (उत्तर प्रदेश) में आयोजित "विजय संकल्प सभा" को सम्बोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि उसके रिमोट से चलने वाली सरकार बने। कांग्रेस, देश में "कॉन्ट्रैक्ट प्राइम मिनिस्टर" चाहती है जबकि देश को "परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर" की जरुरत है। कांग्रेस को यह अच्छी तरह पता है कि 2019 लोकसभा चुनाव में वो जीत नहीं पायेगी इसलिए कांग्रेस देश में एक ऐसा "कॉन्ट्रैक्ट प्राइम मिनिस्टर" चाहती है जिसे वो "रिमोट" से चला सके। श्री नकवी ने कहा कि लेकिन देश ऐसी स्थिति नहीं चाहता जहाँ "रोटेशन और कॉन्ट्रैक्ट" पर 6 महीने एक प्रधानमंत्री रहे, तो अगले 6 महीने कोई दूसरा। देश "परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर" चाहता है, "कॉन्ट्रैक्ट प्राइम मिनिस्टर" नहीं। और देश को पता है कि "परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर" हैं श्री नरेंद्र मोदी जो देश की सुरक्षा-समृद्धि के संकल्प का नाम हैं। श्री नकवी ने कहा कि कांग्रेस के पिछले शासनकाल में पूरे देश ने देखा कि किस तरह प्रधानमंत्री पद की गरीमा-प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। प्रधानमंत्री के फैसलों को एक "सुपर कैबिनेट" मंजूरी देती थी तभी वो लागू हो पाते थे। देश को "मजबूर" नहीं "मजबूत" प्रधानमंत्री की जरुरत है। भाजपा ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा एवं विश्वसनीयता बहाल की है। देश को श्री नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत इक्छाशक्ति वाले प्रधानमंत्री की जरुरत है जो देश की विकास की गाडी को आगे बढ़ा सके। श्री नकवी ने कहा कि 2014 से पहले कोई ऐसा महीना नहीं जाता था जब आतंकवादी, देश के किसी ना किसी हिस्से में धमाके-आतंक का तांडव ना करते रहे हो, कभी अक्षरधाम मंदिर तो कभी संकटमोचक मंदिर तो कभी मक्का मस्जिद तो कभी मुंबई-दिल्ली-बैंगलोर-गौहाटी-जयपुर, बेख़ौफ़ होकर बेगुनाहों का खून बहाते थे। श्री नकवी ने कहा कि इन पिछले पांच वर्षों में इन राष्ट्रविरोधियों के शैतानी फन को कुचला गया है। जो अलगाववादी, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के साथ खुलकर खड़े होते थे, सुरक्षा बलों पर हमले कराते थे, उनके खिलाफ पहली बार कड़ी कार्यवाही की गई है। श्री नकवी ने कहा कि आज कल कांग्रेस के नेता "पॉलिटिकल पर्यटन" "सियासी सैर" पर निकले हैं। कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में गरीबों-किसानों के हितों के प्रति असंवेदनशील रहे ये नेता अब किसानों, नौजवानों, महिलाओं, गांव-गरीब के बारे में सोंच रहे हैं। घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। "पोलिटिकल पिकनिक" पर निकले कांग्रेस के नेता; दिन रात देश की तरक्की के लिए "परिश्रम-परफॉर्मन्स" करने वाले प्रधानमंत्री पर ऊँगली उठा रहे हैं।नकवी ने कहा कि इन 7 दशकों में से छह दशक तक कांग्रेस ने खुद देश पर राज किया या किसी के साथ राज चलाया. अब वह आज गरीबी हटाओ से गरीबी मिटाओ की तरफ पहुंची है तो इस पाप का जिम्मेदार कौन है, नरेंद्र मोदी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है. उन्होंने कहा कि इस चुनावी चौपाल के चोचलों से कुछ नहीं होने वाला है. यह उनको भी मालूम है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का हाल क्या होने वाला है, इसलिए वह झूठ का गड़बड़झाला कर झूठ का झुनझुना लेकर घुमा रहे हैं.मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह गरीबी पर नहीं बल्कि यह गरीबों पर अंतिम प्रहार है. उनको अच्छे तरीके से मालूम है इन 5 साल में नरेंद्र मोदी ने गरीबों के मद्देनजर सारे कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया है जिसका असर गरीबों की जिंदगी पर साफ तौर पर पड़ा है. लेकिन दिक्कत है कि यह जो सामंती परिवार है उसको गरीबों की खुशी और खुशहाली नहीं समझ में आएगी. कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ के नारे को आज गरीबी मिटाओ में तब्दील कर दिया है.लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सत्ता में आने पर देश के 20 फीसदी गरीबों को 72 हजार रुपये सालाना देने के लिए 'न्यूनतम आय योजना' (NYAY) शुरू करने का वादा किया. कांग्रेस ने इस योजना का नाम 'न्याय' रखा है. योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति की आय 6000 रुपये प्रतिमाह है, तो सरकार अपनी तरफ से उस व्यक्ति को 6000 रुपये और देगी. देश की 25 करोड़ आबादी को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा और अनुमान के मुताबिक इस योजना पर लगभग 3.60 लाख करोड़ का खर्च आएगा.



V.K Sharma
Editor in Chief
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